काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।महसुल सङ्कलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ ।यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । सूचनाअनुसार रु पाँच सयसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु पाँच अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ ।त्यस्तै, रु पाँच हजार एकदेखि रु १० हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु आठमात्रै लिनुपर्नेछ । यस्तै, रु १० हजार एकदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम रु १० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ । सुरक्षणका लागि न्यूनतम रु एक करोडबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी जारी भएको शर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ ।बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न पाउनेछैन । सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउनेछैन । सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।